JavaScript is not enabled.

दृष्टीक्षेप

   मुंबई कामगार कल्याण निधी अधिनियम १९५३ नुसार शासनाने १ जुलै १९५३ रोजी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना केली. मंडळातर्फे कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. मंडळाची राज्यात सात विभागीय कार्यालये, १८ गट कार्यालये आणि २३३ कामगार कल्याण केंद्र आहेत.

   कामगार कल्याण केंद्र हा मंडळाचा कणा आहे.याद्वारेच मंडळाच्या योजना कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांपर्यंत पोहोचविल्या जातात. सकाळी ८.०० ते रात्री ८.३० ही कामगार कल्याण केंद्राची वेळ आहे. सकाळी ११.०० ते सायंकाळी ५.०० ही वेळ फक्त महिला व मुलांच्या कार्यक्रमाकरिता राखून ठेवलेली असते. सार्वजनिक सुट्टी, दुसरा व चौथा शनिवार केंद्र बंद असतात. कल्याण आयुक्त हे मंडळाचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत.

   राज्य शासन दर ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी मंडळावर २६ सदस्यांची नियुक्ती करते. यात कामगार, मालक, महिला आणि स्वतंत्र प्रतिनिधींचा समावेश असतो. सदस्य आपल्यातून एकाची बहुमताने अध्यक्षपदी निवड करतात. पदसिद्ध सदस्य म्हणून प्रधान सचिव ( कामगार ) आणि प्रधान सचिव ( वित्त ) अथवा त्यांचे नियोजित प्रतिनिधी असतात. मंडळाची दर ३ महिन्यांनी किमान एक बैठक होते. मंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने कल्याण आयुक्तांची असते.

मंडळाचे ब्रीद

   शिस्त, सेवा, सुधार, समृद्धी

मंडळाचे ध्येय

   महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांचे दर्जेदार कल्याणकारी योजना, कार्यक्रम व सुविधा पुरवून जीवनमान उंचावणे. त्यांची सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक व मानसिक उन्नती घडविणे.

मंडळाचे कार्य

   महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियमाच्या कलम ७ (२) अन्वये कामगार कल्याण कार्याची चौकट ठरवून देण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर निधीचा विनियोग केला जातो.

   १. वाचनालये व ग्रंथालये यांचा समावेश असणारी सामुदायिक आणि सामाजिक शिक्षण केंद्राची सोय.
   २. शिशु मंदिरे, शिशु संगोपनालये, अभ्यासिका इत्यादी द्वारे सामुदायिक गरजांकरिता तरतूद.
   ३. खेळ व खेळ स्पर्धा ( शरीर संवर्धन )
   ४. सहली, सफरी इत्यादी
   ५. मनोरंजनात्मक व इतर करमणुकीचे कार्यक्रम
   ६. कामगार वर्गातील स्त्रियांसाठी व बेरोजगारांसाठी शिबीर व व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र.
   ७. सामाजिक स्वरूपाचे सामुदायिक कार्यक्रम.
   ८. कामगारांची सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी तसेच त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शासनाच्या दृष्टीने उपयुक्त असे कार्यक्रम.